ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ

http://www.thepunjabnews.com/newsDetails.php?id=660

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਮੁਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ 100 ਸਾਲ ਤੋਕ ਦੋਹਾਂ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟ ਕੇ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਐਸਾ ਲੁਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਡੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਾਨੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਸੇਵਕ ਅੰਨ੍ਹਾਂਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਭ ਇਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਤੇ ਵਧਾਉਾਂਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹਾਂਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਖਿਲੀ ਹੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਡੇ-ਵਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਉਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਡੇ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਿਜਨਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉਡ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵਡੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਲਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਜਾਂ ਐਮ. ਪੀ. ਬਨਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਪਰਦੇ ਹਨ ? ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਲਖਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡੀ ਲਾਇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ � ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੁਟ ਗਿਆ '' ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂਪਾਸ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ-ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁਟ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਮਕੜੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਫਸਣਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਲੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੰਨ੍ਹਾਂਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਕੇ ਚਮਕ ਦਿਖਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹਾਂਹਜ਼ਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾਂਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਦੀ ਛਡ ਕੇ ਦੌੜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਨ੍ਹਾਂਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ੱੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੇਲਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਫੁਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਕੇ ਅਗੇ ਆਏ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਗੂ